कृषकों को भूमि सूधार हेतु बजट घोषणा, किसानों से जुड़ी कुछ और घोषणाएं

*कृषकों को भूमि सूधार हेतु बजट घोषणा*

*अन्तर्गत जिप्सम वितरण (एक किसान को अधिकतम 0.5 है. क्षेत्रफल हेतु 1.5 मै0 टन) एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-दलहन अन्तर्गत 50 प्रतिसत अनुदान पर जिप्सम वितरण (एक किसान को अधिकतम 2 है0 क्षेत्रफल हेतु 0.5 मै0 टन) देय होगा।* 

*किसान भाई राज किसान सुविधा ऐप के माध्यम से जिप्सम मांग हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।*

👉👉👉👉👉👉👉👉    राज किसान सुविधा ऐप     👈👈👈👈👈👈👈👈👈

केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2025 के लिए भूमि सुधारों के लिए 10,000 करोड़ रुपये और किसानों के लिए 5,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. इन योजनाओं के ज़रिए, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में भूमि सुधारों को लागू करने के लिए राज्यों को वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा. इसके अलावा, किसानों की रजिस्ट्री बनाने के लिए भी 5,000 करोड़ रुपये का प्रावधान है. 

केंद्र सरकार की भूमि सुधार से जुड़ी कुछ और घोषणाएं:

• ग्रामीण भूमि के लिए विशिष्ट पहचान संख्या (UID) प्रदान करने की योजना बनाई जा रही है. 
• एक नई भूमि रजिस्ट्री स्थापित की जाएगी, जिसे किसान रजिस्ट्री से जोड़ा जाएगा. 
• भूमि संबंधी सुधारों और कार्यों को अगले तीन सालों के अंदर पूरा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा. 

इसके अलावा, किसानों से जुड़ी कुछ और घोषणाएं:

• कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये का बजट आवंटन किया गया है. 
• 32 फ़सलों की 109 नई किस्में जारी की जाएंगी. 
• अगले दो सालों में एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती शुरू करने में मदद दी जाएगी. 
• दालों और तिलहन के उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए

कृषि से जुड़े विडियो के लिए यह देखे        👉  click hear    👈